मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की मजदूरी में हुआ इजाफा, 1 अप्रैल से सीधे खाते में मिलेगा लाभ

मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की मजदूरी में हुआ इजाफा, सीधा मिलेगा लाभ

भारत में ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन की दिशा में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) एक महत्वपूर्ण योजना रही है। हाल ही में सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वाले जॉब कार्ड धारकों की दैनिक मजदूरी में इजाफा करने की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी न केवल आर्थिक सहायता का बड़ा कदम है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी की स्थिरता और सम्मानजनक जीवन स्तर की दिशा में भी एक अहम प्रयास है।

इस ब्लॉग में हम विस्तार से जानेंगे कि यह बढ़ोतरी कितनी है, किसे लाभ होगा, कब से लागू होगी और इसका क्या असर पड़ेगा।

क्या है मनरेगा?

मनरेगा भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना है। इस योजना के तहत काम करने वालों को एक निश्चित मजदूरी दी जाती है और इसके लिए उन्हें जॉब कार्ड जारी किया जाता है।

प्रमुख विशेषताएं:

• प्रत्येक ग्रामीण परिवार को रोजगार का अधिकार
• न्यूनतम मजदूरी की गारंटी
• महिला और पुरुष दोनों को समान अवसर
• पारदर्शी भुगतान प्रणाली

मजदूरी में हुआ इजाफा

क्या हुआ बदलाव?

सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी में औसतन ₹15 से ₹35 प्रति दिन तक की बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि राज्यवार भिन्न हो सकती है क्योंकि मनरेगा मजदूरी राज्य विशेष के अनुसार तय होती है।

कुछ राज्यों में नई मजदूरी दरें (उदाहरण):

• उत्तर प्रदेश: ₹230 से बढ़ाकर ₹248 प्रति दिन
• बिहार: ₹220 से बढ़ाकर ₹240 प्रति दिन
• राजस्थान: ₹255 से बढ़ाकर ₹266 प्रति दिन
• मध्य प्रदेश: ₹228 से बढ़ाकर ₹245 प्रति दिन

(सटीक दरें आधिकारिक अधिसूचना में दी गई हैं)

कब से लागू होगा नया नियम?

यह नई मजदूरी दर 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब से मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों को बढ़ी हुई दर पर मजदूरी दी जा रही है।

किसे मिलेगा लाभ?

• ग्रामीण श्रमिक, जिनके पास वैध मनरेगा जॉब कार्ड है।
• जिन लोगों ने जॉब कार्ड बनवा रखा है लेकिन अभी तक काम नहीं लिया है, वे अब रोजगार लेकर इस बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ उठा सकते हैं।
• महिलाएं, जिनकी संख्या मनरेगा कार्यबल में 50% से अधिक होती है — उन्हें भी समान मजदूरी मिलेगी।

कैसे मिलेगा लाभ?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि:

• जॉब कार्ड आधार से लिंक हो
• बैंक खाता भी आधार से जुड़ा हो
• काम की एंट्री समय पर हो

भुगतान प्रक्रिया:

1. कार्य स्थल पर काम पूरा होने के बाद मस्टर रोल में नाम दर्ज किया जाता है।
2. ग्राम पंचायत द्वारा उपस्थिति की जानकारी पोर्टल पर डाली जाती है।
3. राज्य सरकार द्वारा वेतन स्वीकृत किया जाता है।
4. केंद्र सरकार के PFMS सिस्टम से सीधा बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।

क्या है सरकार का उद्देश्य?

सरकार का कहना है कि इस बढ़ोतरी का मकसद महंगाई को ध्यान में रखते हुए मजदूरों की क्रय शक्ति बढ़ाना है। साथ ही, इससे अधिक से अधिक लोग ग्रामीण रोजगार योजना से जुड़ेंगे और पलायन पर भी कुछ हद तक रोक लगेगी।

चुनौतियां और सवाल

हालांकि मजदूरी में बढ़ोतरी एक सराहनीय कदम है, लेकिन कुछ सवाल भी उठते हैं:

• क्या 100 दिनों का रोजगार पर्याप्त है?
• क्या मजदूरी दर महंगाई के अनुपात में है?
• क्या भुगतान समय पर हो पा रहा है?

सामाजिक संगठनों की राय:

कई ग्रामीण विकास संगठनों का कहना है कि मनरेगा की मजदूरी को कम से कम ₹300-₹350 प्रतिदिन किया जाना चाहिए ताकि यह वास्तव में "जीविका चलाने" लायक हो सके।

कैसे बनवाएं जॉब कार्ड?

अगर आप ग्रामीण भारत में रहते हैं और अभी तक आपके पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं है, तो आप इसे आसानी से बनवा सकते हैं।

प्रक्रिया:

1. ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं
2. आवेदन पत्र भरें
3. आधार और निवास प्रमाण पत्र दें
4. कुछ ही दिनों में आपका जॉब कार्ड बन जाएगा

आप nrega.nic.in वेबसाइट से ऑनलाइन भी आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।